सरदार पटेलांनी नेहरूंना लिहिलेले पत्र

सरदार वल्लभभाई पटेलांनी पंडीत नेहरूंना लिहिलेले पत्र-  jayantkulkarni

 

सरदार वल्लभभाई पटेलांनी पंडीत नेहरूंना लिहिलेले पत्र. मी इंग्रजीतून आपल्यासाठी मराठीत अनुवाद केला आहे. दूरदृष्टी म्हणजे काय हे आपल्याला यातून कळून येते. खरा statesman म्हणजे काय हेही आपल्याला कळते.

मुख्य म्हणजे १९५० साली भारतातील डाव्यांपासून सावध राहाण्याचे सुतोवाच श्री पटेलांनी केले होते. डाव्यांनी चीनने आक्रमण केल्यावर आता भारतावर साम्यवाद्यांचे राज्य येणार म्हणून जल्लोष केला होता त्याची आठवण झाली. यांच्यापासून सावधच राहायला हवे…

 

नवी दिल्ली

७ नोव्हेंबर १९५०

 

प्रिय जवाहरलाल,

 

मी अहमदाबादहून परत आलो आणि मला पंधरा मिनिटात कॅबिनेटच्या बैठकीला हजर रहावे लागले. त्यामुळे मला माझ्या टेबलावर आलेले सर्व कागद मला वाचता आले नाहीत त्यासाठी क्षमस्व. मला तिबेटबद्दल काळजी वाटते आहे आणि ती का हे मी आता सांगतो.

 

आपले परराष्ट्र मंत्री आणि चीनमधील पिकिंगमधील आपल्या राजदूतामधे झालेला पत्रव्यवहार मी काळजीपुर्वक वाचला. हा पत्रव्यवहार अर्थातच चीनी सरकारबरोबर झाला आहे. मी जो अभ्यास केला आहे त्यात आपल्या राजदूताच्या आणि चिनी सरकारच्या बाजूने शक्य तितके झुकते माप दिले आहे पण खेदाने मला असे म्हणावे लागते आहे की त्या अभ्यासाचा निष्कर्ष दोघींसाठीही एवढा काही चांगला नाही. चिनी सरकारने शांततेच्या आवरणाखाली आपली  एक मोठी फसवणूक केली आहे. मला असं वाटतंय की या अत्यंत महत्त्वाच्या काळात त्यांनी आपल्या राजदूताच्या मनात, त्यांना तिबेटचा प्रश्र्न खरोखरीच शांततेच्या मार्गाने मिटविण्यात रस आहे असा विश्र्वास निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे. या पत्रव्यवहाराच्या काळात चीन तिबेटवर आक्रमण करण्याची जोरदार तयारी करत असणार याबद्दल माझ्या मनात कसलीजी शंका नाही. चिनच्या या आक्रमणाला विश्र्वासघातकीपणाच म्हणावा लागेल.खरी शोकांतिका ही आहे की तिबेटच्या सरकारने आपल्यावर विश्र्वास टाकला आहे. त्यांनी आपले मार्गदर्शन स्विकारले आहे आणि आपण त्यांना चीनच्या घातकी मुत्सद्देगिरी, अत्याचार आणि सापळ्यातून वाचवले नाही.शेवटच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार आता दलाईलामांना वाचवणे शक्य आहे असं वाटत नाही. आपल्या राजदूताने चीनच्या धोरणांचे समर्थन व स्पष्टिकरण देण्यासाठी भरपूर कष्ट घेतलेले दिसतात. परराष्ट्र् खात्याने आपल्या राजदूताला लिहिलेल्या एक दोन तारांमधे (टेलिग्राम)राजदूताने गरज नसताना चीनची माफी मागितली आणि त्यांच्या प्रतिपादनात ठामपणाचा पूर्ण अभाव असल्याचे लिहिले आहे.

चीनचे असे म्हणणे आहे की अँग्लो-अमेरिकन कटकारस्थानाचा चीनला तिबेटमुळे धोका आहे. फक्त मूर्ख माणूसच यावर विश्र्वास ठेऊ शकतो. जर चीनचा यावर विश्र्वास असेल तर याचा अर्थ असा होतो की त्यांचा आपल्यावर बिलकूल विश्र्वास नाही आणि ते आपल्याला अमेरिकेचे हस्तक समजतात. आपल्या अनेक प्रयत्नांन्ंतर जर चीनची या बाबतीत खात्री पटलेली नसेल तर मला असे वाटते, की जरी आपण चीनला आपला मित्र समजत असलो तरी चीन आपल्याला त्याचा मित्र समजत नाही. जो आपल्याबरोबर नाही त्याला शत्रूच समजा अशी कम्युनिस्टांची धारणा असते त्यामुळे या परिस्थितीत हे काटेकोरपणे लक्षात ठेवले पाहिजे.

गेले काही महिने रशियाच्या गोटाबाहेर फक्त आपणच चीनच्या युनोमधे प्रवेशाबद्दल आग्रह धरतोय. शिवाय आपणच आपली जबाबदारी असल्यासारखे फॉर्मोसासाठी अमेरिकेकडून हमी मागत आहोत. चीनची चिंता कमी करण्याचा, त्यांची बाजू घेऊन आपण चीनच्या हक्कांबाबत अमेरिका, युनो आणि ब्रिटन यांच्याबरोबर चर्चा व पत्रव्यवहार केला आहे. यात जेवढे करता येतील तेवढे प्रयत्न आपल्याकडून करून झाले आहेत. एवढे करूनही चीन आपल्या शुद्ध हेतूंवर शंका घेतो. एकंदरीत चीनला आपल्याबद्दल कायम शंका वाटते आणि त्यांची धोरणे ही अविश्र्वासाच्या पायावर उभी आहेत.आता आपल्या हेतूंबद्दल खात्री देण्यासाठी यापलीकडे आपण काही करू शकतो असे मला वाटत नाही. आपला हा दृष्टिकोन चीनला कळविण्यासाठी किंवा समजावून सांगण्यासाठी आपला पिकींगमधी राजदूत समर्थ आहे. जरी त्याला चीनला हे पटविण्यात अपयश आले असले तरीही .. चीनची शेवटची जी तार आली आहे ती उद्धटपणाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. हे शब्दशः खरे आहेच पण तिबेटमधे चीनच्या सैन्याच्या प्रवेशाबद्दल आपल्या निषेधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या अहेत. एवढेच नाही तर याच टेलिग्राममधे आपण आपली धोरणे परदेशी सत्तांच्या प्रभावाखाली ठरवतो असा आरोप केला गेलाय. ही एखाद्या मित्राची भाषा नसून संभाव्य शत्रूची आहे असे मला ठामपणे वाटते.

 

या पार्श्र्वभूमीवर, जगाच्या नकाशावरून तिबेट हा देश नाहीसा झाल्यावर आपल्यासमोर काय वाढून ठेवले आहे याचा विचार झाला पाहिजे.एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की एक विस्तारवादी देश आता आपल्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. प्राचीन काळापासून आपण इशान्य सीमेबाबत बेफिकीर राहिलो आहोत.

उत्तरेकडून होणाऱ्या आक्रमणापासून आपले संरक्षण करण्यास हिमालय समर्थ आहे असे आजवर आपण मानत आलेलो आहोत. तिबेट आपला सभ्य शेजारी होता आणि त्याच्यापासून आपल्याला काही त्रास नव्हता. चीनी अंतर्गत कटकटींमुळे बेजार होता म्हणून इतके दिवस चीननी आपल्या सिमांकडे लक्ष दिले नव्हते. १९१४ साली आपण तिबेटबरोबर एक करार केला जो अर्थातच चीनला मान्य नव्हता. तिबेट एक स्वायत्त राष्ट्र समजून आपण त्यांच्याशी हा करार केला होता आणि आपल्याला तो करार कायदेशीर करण्यासाठी फक्त चीनच्या सह्या पाहिजे होत्या.पण चीनची स्वायत्ततेची कल्पना वेगळी दिसते आहे. म्हणून काहीच दिवसात चीन आपल्यात आणि तिबेटमधे जे करार झाले आहेत ते धुडकावून लावेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

या बरोबरच ५० वर्षांपासून चालत आलेले आपले सगळे सिमेसंबधित करारमदार आणि व्यापाराचे करार हे कचरापेटीत फेकले जाणार आहेत.चीन आता एकजुटीने उभा आहे आणि शक्तिशाली झाला आहे. या नवीन उदभवलेल्या परिस्थितीत आपल्या हिमालयाच्या सीमेवर, इशान्य सिमेवर आणि उत्तर सिमेवर आता अशी लोकसंख्या आहे जी तिबेटच्या आणि मंगोल वंशाशी जवळीक सांगते. सिमारेषा आखलेली नाही आणि चीनशी आणि तिबेटच्या वंशांशी जवळीक साधणारी सिमेवरील लोकसंख्या हे वातावरण चीन आणि भारतामधे संघर्ष होण्यासाठी पोषक आहे. नजिकच्या कडवट इतिहासाकडे लक्षपूर्वक पाहिले तर असे समजेल की समाजवाद हा साम्राज्यवादापासून संरक्षण पुरवू शकत नाही. किंबहुना मी म्हणेन की दोन्ही तितकेच चांगले आणि वाईट आहेत. चीनला हिमालयाच्या आपल्या बाजूचे उतारावर कब्जा मिळवायचा आहे आणि आसामच्या काही महत्वाच्या भागावरही. त्यांना बर्माच्या काही भागातही रस आहे. बर्माची परिस्थिती अजूनच अवघड आहे कारण त्यांच्याक्डे मॅकमोहन रेषाही नाही ज्याच्या भोवती वाटाघाटी करता येतील.

चीनला त्यांच्या प्राचीन सीमा परत एकदा मिळवायच्या आहेत. ही महात्वाकांक्षा आणि समाजवादी साम्राज्यवाद हा पश्चिम देशांच्या साम्राज्यवादापेक्षा खूपच वेगळा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. चीनच्या साम्राज्यवादाने एका कडव्या तत्वज्ञानाचे कपडे चढवलेले आहेत आणि म्हणूनच चीन जास्त धोकादायक आहे. कम्युनिझमच्या तत्वाच्या बुरख्याआडून वंशवाद, राष्टवाद आणि प्राचीन सिमेपर्यंत विस्तारवाद हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळे उत्तर आणि इशान्य सीमेवर दुहेरी धोका आहे.

१ कम्युनिस्ट (समाजवादी) आणि २ साम्राज्यवाद (विस्तारवाद-वसाहतवाद). आपल्या इतर सिमेवर अजून धोके कमी झालेले नसताना हा एक नवी शत्रू निर्माण झाला आहे. आता आनेक वर्षांनंतर भारताला प्रथमच एकावेळी दोन सिमांवर तयारी ठेवावी लागणार आहे. आजवर आपली संरक्षण क्षमता आपण पाकिस्तानपेक्षा जास्त कार्यक्षम ठेवण्यावर भर देत आलो होतो. आता आपल्याला उत्तर आणि इशान्य सिमांवर एक प्रबळ शत्रू आहे ज्याला राक्षसी महत्वाकांक्षा आहेत आणि तो आपला मित्र आहे असे मला तरी वाटत नाही.

 

वर उल्लेख केलेल्या अशांत सिमांवर असलेल्या राजकीय परिस्थितीचाही विचार करायला पाहिजे. आपल्या उत्तर आणि इशान्य सिमांवर नेपाळ, भुतान, सिकीम, दार्जिलींगचा आणि आसामचा अदिवासी प्रदेश येतो. दळणवळाचा विचार केला तर हे सगळे प्रदेश कमकुवत आहेत असेच म्हणावे लागेल. या सिमांवर सलग अशी संरक्षण व्यवस्था नाही. त्यामुळे घुसखोरांना आत घुसण्याच्या अमर्याद संधी आहेत. फार कमी खिंडीत पोलीस ठाणी आहेत. जी आहेत तेथेही पूर्ण संख्येने पोलीस तैनात नाहीत.या प्रदेशांचा आपला संबंध फार जवळचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे असे म्हणता येत नाही. या प्रदेशातील लोकसंख्येची निष्ठा भारताप्रती आहेच असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. दार्जिलींग आणि कालिंगपाँग भागातील जनताही मंगोल वंशाचा अभिमान बाळगते.

गेल्या तीन वर्षात आपण नागाजमातीशी आणि आसाममधील इतर आदिवासींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकलेलो नाही. युरोपमधील मिशनरींनी त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित केला आहे पण तो भारताच्या हिताचा आहे असं म्हणता येत नाही. सिक्कीममधे काही काळापूर्वीच राजकीय उलथापालथ झाली आहे हे आपण जाणताच. तेथे आजही अस्वस्थता खदखदत असण्याची शक्यता आहेच. त्यातल्यात्यात भूतान शांत आहे पण तिबेटचे त्यांच्याशी असलेले संबंध काळजी निर्माण करू शकतात. नेपाळमधे कमकुवत व भ्रष्ट राजेशाही आहे जी जुलुमावर टिकून आहे; त्यांचा बंडखोर जनतेशी आणि आधुनिक विचारांशी सतत संघर्ष सुरू आहे. या पारिस्थितीमधे जनतेला त्यांच्यासमोर असलेल्या धोक्यांची जाणीव करून देणे हे एक अत्यंत अवघड काम आहे आणि या अडचणीवर दृढ आणि स्पष्ट ध्येयधोरणे आखून ती अमलात आणूनच मात करता येईल. कम्युनिझम आणि महत्वाकांक्षेच्या पूर्ततेसाठी चीन आणि त्यांचा आदर्श रशिया आपल्या या कमकुवतपणाचा गैरफायदा उठविण्याची एकही संधी दवडणार नाही याची मला खात्री आहे.मला वाटते आता आपल्याला आत्मसंतुष्ट राहाणे परवडणारे नाही. आपल्याला आता ठाम विचार करून ठाम पावले उचलली पाहिजेत. आपल्याला काय मिळवायचे आहे आणि ते मिळविण्यासाठी कुठले मार्ग चोखाळायाचे आहेत या बाबतीत आपली धोरणे आणि विचार स्पष्ट हवेत. आपण जर गोंधळून आपली ध्येयधोरणे आखली आणि अडखळत जर मार्गक्रमणा केली तर मात्र आपण अधिक कमकुवत होऊ आणि त्यामुळे अर्थातच शत्रूंचे धोके वाढतील.

 

या सिमांपलीकडील धोक्यांबरोबर आपल्याला आपल्या सिमांच्या आतील धोक्यांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे. मी आधीच अय्यंगार यांना आय्‌बीने तयारकेलेल्या अहवालाची एक प्रत परराष्ट्राखात्याला पाठविण्यास सांगितली आहे आत्तापर्यंत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला परदेशी कमुनिस्टांशी संपर्क ठेवणे कठीण जात होते. बाहेरून शस्त्रास्त्रे, प्रचारसाहित्य इ. बाहेरून आणणे सध्यातरी एवढे सोपे नाही.त्यांना त्यासाठी बर्मा आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर अवलंबून राहावे लागते. चीनी शस्त्रास्त्रे आणि समाजवादी/कम्युनिस्ट प्रचारसाहित्यासाठी आता त्यांना तुलनेने सोप्पा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. याच मार्गाने हेरांचा, शत्रूला सहानुभुती दाखविणाऱ्या पत्रकारांचा, समाजवाद्यांचा सुळसुळाट होणार आहे. आत्तापर्यंत आपण वारंगळ आणि तेलंगणातील डाव्यांशी लढत होतो पण आता सिमेवरील डाव्यांशी लढावे लागेल ज्यांना चीनकडून शस्त्रास्त्रे सहजपणे उपलब्ध होतील.

हे सगळे वातावरण इतके धोक्याचे झाले आहे की आपल्याला पटापट पावले उचलून आपली ध्येयधोरणे निश्चित केली पाहिजेत आणि वेळ न गमवता ती राबविली पाहिजेत. मी म्हटल्याप्रमाणे हे स्पष्ट आहे की या धोरणांनी सीमेवरील कटकटींची काळजी घेणे अपेक्षित आहे तसेच अंतर्गत शत्रूंपासून आपल्या देशाचे संरक्षणही. आपल्याला एक क्षणही दवडता येणार नाही. परिस्थिती बऱ्यापैकी स्फोटक झाली आहे. त्याचबरोबर आपल्याला सिमांनजिक असलेल्या राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय कारभाराचीही काळजी घ्यावी लागेल.

 

हे सगळे प्रश्र्न येथे सविस्तर मांडता येणे अशक्य आहे पण मी खाली खाए महत्त्वाचे प्रश्र्नांची यादी दिली आहे. या प्रश्र्नांची उत्तरे आपल्याला लवकरात लवकर शोधावी लागतील आणि या उत्तरांच्या भोवती आपले राजकीय धोरण, प्रशासकीय धोरण व रणनीति आखावी लागेल व राबवावी लागेल.

१ चीनचा भारताला धोका व त्याबद्दल आपल्या सेनेचा व गुप्तहेरखात्याचा अहवालाला महत्व देणे. यात अंतर्गत कटकटींचाही विचार व्हावा.

 

२ आपल्या सेनेच्या चौक्यांची तपासणी व गरज पडल्यास सैन्य कसे तनात करता येईल याचा अभ्यास. विशेषतः जे प्रदेश वादग्रस्त आहेत आणि रस्ते ज्या भागातून जातात ते प्रदेशांचा अभ्यास अपेक्षित आहे.

 

३ आपल्या सैन्याच्या ताकदीचा आढावा आणि गरज पडल्यास सैन्य कपातीचा निर्णय रद्द करणे. आपल्या सैन्यांच्या गरजांबाबत एक दीर्घकालीन धोरण आखणे. मला असे वाटते की जर आपण आपल्या सैन्याला लागणारी शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, आणि रणगाडे देऊ शकलो नाही तर आपली संरक्षण व्यवस्था क्षीण होईल आणि आपण या तीन सिमांवर शत्रूला तोंड देऊ शकणार नाही.

 

४ युएन्‌ मधे चीनच्या प्रवेशाचा प्रश्र्न.चीनने आपल्याला वारंवार तोंडघशी पाडलंय आणि तिबेटच्या बाबतीत चीनी आपल्याशी ज्या प्रकारे वागले आहे त्यामुळे चीनच्या युनोत प्रवेश होण्यासाठी आपण काही प्रयत्न करण्याची गरज नाही. कोरियन युद्धात चीनने जी भूमिका घेतली होती त्यामुळे युनोमधे चीनला जवळजवळ वाळीत टाकले जाईल अशी रास्त भीती मला वाटते. याबाबतीतही आपण ताबडतोब धोरण आखले पाहिजे.

 

५ नेपाळ, भुतान, सिक्कीम, दार्जिलिंग आणि आसाममधील आदिवासी प्रदेशांवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय पावले ताबडतोब उचलायला हवीत.

 

६ सिमांलगतच्या राज्यामधील अंतर्गत सुरक्षा, तसेच त्यांच्या शेजारील राज्यांची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आपल्याला पावले उचलावी लागतील.

 

७  या राज्यांमधे दळणवळनाची साधने सुधरण्याचे काम त्वरित हाती घेतली पाहिजेत.

 

ल्हासामधे असलेल्या आपल्या वकिलातीचे भवितव्य. तसेव आपले तेथे असलेले सैनिक आणि व्यापाराचे मार्गांची सुरक्षा यांचे भवितव्य.

 

९ मॅकमोहन रेषेबद्दल आपले धोरण

 

मला जे अनेक प्रश्र्ब्न पडले आहेत त्यातील हे काही प्रश्र्न आहेत. या प्रश्र्नांची उत्तरे शोधताना आपल्याला कदाचित चीन, रशीया, ब्रिटन आणि बर्मा या देशांशी असलेल्या आपल्या संबंधांची पुनर्रचना करावी लागेल. उदा. चीनसाठी कदाचित आपल्याला बर्माशी चांगले संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. कदाचित असेही होईल की आपल्यावर दबाव टाकण्याआधी चीन बर्मावर दबाव टाकेल कारण चीन आणि बर्माची सीमा ठरलेली नाही त्यामुळे कदाचित चीन जास्त भूभागावर आपला हक्क सांगेल.तुलनेने ते काम सोप्पे असल्यामुळे चीन कदाचित बर्माकडे प्रथ लक्ष देईल.

 

मला वाटते या सर्व प्रश्र्नांवर आपण प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केल्यास त्याचा फायदा होईल. अशा बैठकीत त्वरित कुठली पावले उचलावीत हे ठरवता येईल.

आपला,

सरदार वल्लभभाई पटेल.

 

साभार – जयंत कुळकर्णी